ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਐਕਟ 1961 ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ-2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਊਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ 5ਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
