ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) — ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਾ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 448 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੀ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਬਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਬਨ ਕਿਵੇਂ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ! ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
