ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੈਅ-ਹੱਦ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ 250-350 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2015 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 453 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 250-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਪਜ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 96.10 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਖਰੀਦ (41.89 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ (40.64 ਲੱਖ ਟਨ) ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਟਕ ਗਈ।
ਕਣਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ
ਕਣਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਟਾਕ ਰਹੇਗਾ।’’ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 385 ਲੱਖ ਟਨ ’ਚੋਂ 305 ਲੱਖ ਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.), ਓ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਵਾਈ.) ਲਈ ਹਨ। 80 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ’ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਬਚਦੀ ਹੈ।’’
ਮੌਕਾ
ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਣਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ )
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
NEXT STORY 
