ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ—ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਟਕਰਾਅ, ਜਾਮ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀੜਤ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਮ ਸੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ?
ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ’ਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੱਚ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।
ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਾਇਜ਼, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਕ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਨੂੰ।
-ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
