ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਲਟਫ਼ੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਾਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜੇਤੂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ/ਆਭਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਢੇਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਯੂਥ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ’ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ, ਰੱਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 2027 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੜਕੇ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ-ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨੀਟ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੋਰਾ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਇਕ ਔਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ।
ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਵਲਾ
(‘ਟੀ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ...?
NEXT STORY 
