ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਯਕੀਨਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਰਮਿਅਾਨ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਵ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਭਰਨ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ., ਆਟੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ 8 ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਭਾਵ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਥੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਰਕਮ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਅਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਚਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਅਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਅਾਂ ’ਤੇ, ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਅਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟ ਗਈਅਾਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਛੋਟੀਅਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਅਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਠੱਪ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਉਪਜੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਚੁਕਾਈਅਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀਅਾਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਅਾਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਅਾਂ ’ਚ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ।)
ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ
NEXT STORY 
