ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 2017-18 'ਚ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ 16,62,470 ਸਨ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8,18,787 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3,45,215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। 1997 'ਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। 2006 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਣਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਣਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਣਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣੀ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹਾਲ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਫਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
—ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਨੂੰ 'ਪੇੜ-ਪੌਦੇ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਐਲਾਨੇ
NEXT STORY 
