ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਇਕ, ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ., ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਕਥਿਤ 'ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਚਾਓ' ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਟਪਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਰਾਜਦ, ਆਪ, ਨੈਕਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।''
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਨ 2011-12 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।''
ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ?
ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ ਘਪਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਦਨ ਮਿਤਰਾ, ਸ਼੍ਰਿੰਜਾਏ ਬੋਸ, ਕੁਣਾਲ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮਾਪਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੋਮੇਨ ਮਿਤਰਾ ਵਰਗੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਦਨ ਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ 629 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 'ਚ ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਤਪਸ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ
ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਬਜਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ, ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਚਿੱਟਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਲੁਰਘਾਟ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2010 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਫਰਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ' ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਘਿਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ?
ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ (ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ , ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 58 ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ' ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
