ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫਾਸ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫਾਸ, ਪੈਰਾਕਵਾਟ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.), ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ (1968) ਦਾ ਲੱਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼’ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ’ਚ 27 ਘਾਤਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਛਿਲਕੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਲੇ ਖਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੂਰ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗੇ ਫਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਅੰਤੜੀਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਅਪਚ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ-ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ, ਪੈਰਾਕਵਾਟ ਅਤੇ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫਾਸ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2025 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਰਿਸ਼ਭ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
