ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਕ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਸੰਸਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂਲਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਬ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (2) ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਦੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1998 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤੀਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2010 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ (ਜੇ. ਐੱਸ. ਏ. ਬੀ.) 2010 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿੱਲ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਅਤੇ 121ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਰਿਣਗ੍ਰਸਤਤਾ ਦੇ ਜਾਲ’ ’ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ।
ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚੌਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਤਰਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਦਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2-2- ਮੈਂਬਰ (ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ 1-1) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਵਾਰੰਟ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਉਚਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ. ਐੱਸ. ਏ. ਬੀ. ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਹਿਤਕਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
