ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 118 ਲੈਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 47 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ. ਪੀ. ਈ.) ਕਿੱਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਯੋਧਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਨਫਮੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 : ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
