ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਦਿ। ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਧਕ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੰਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਿਕਨ' ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਲਟਰੋਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਸਭ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਮ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੈਚਅੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ!
ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ‘ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ’, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ-ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਲਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਪੀਲੇ' ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਉੰਦੇ ਹਨ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਊਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ MSP ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
