ਹਿਮਾਚਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 26, 27, 28, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, IMD ਵਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਖਾਈ ਦੇ ਚੈਥਲਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਸੈਨ ਦੇ ਬਡਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4500 ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 3800 ਵਿੱਘਾ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੰਮੀ ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਨੌਖੀ ਕੁੜੀ, ਦੇਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਟਿਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਦੌੜ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਔਰਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਬਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Love marriage ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਤ: ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਖਾਧੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - '2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ CM ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ', ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ' ਬਣ ਕੇ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
