ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਰਪਲੱਸ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਨਾਜ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 13,661 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 4,476 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ, ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ’ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ 46 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (45 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (47 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 1971 ਵਿਚ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 0.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ 44 ਫੀਸਦੀ (2017-18) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ (2023-24) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ’ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੇਂਡੂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ.) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ’ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਟੈਰਰ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ)
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ!
NEXT STORY 
