ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਖ਼ੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2020: ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’, ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - karva chauth 2020 : ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• 4 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ।
• ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੁੱਲ, ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ |
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ 2 ‘ਲੌਂਗ’, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਵੱਲ ਖ਼ਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖ਼ੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ-ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਉੱਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ), ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 157 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਯਾਰਡ/ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ, ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
