ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਗਟੈਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੇਚਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਜਵੇਂ ਰਿਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਸਰੇਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ (ਐਗਟੈਕ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਗਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਡਾ.ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤਰੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਾ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਗਟੈਕ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਡਾ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਗਟੈਕ
ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ: 9727861313
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ
NEXT STORY 
