ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਧਵ ਨੇ ਪੁਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :
''ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਜਤਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-2007' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ :
''ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-2007' ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
''ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ।''
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :
''ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਆਂਖ ਖੁਲੀ, ਜਗ ਦੇਖਾ ਬਾਪ ਕੇ ਕੰਧੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰ,
ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਕੋਈ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਬੜ੍ਹ ਕਰ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
''ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਸਾਡਾ''
NEXT STORY