ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰਾਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 'ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ (ਟਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ) 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ :
ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 62.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਮਲਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਜੇ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।''
ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਖੜਾਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਕ ਲੁੱਟ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਵਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
NEXT STORY 
