7800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 200 ਸ਼ਿਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 175 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਕਵਾਡ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2012 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019-20 ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39,302.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 29,461.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 23,156.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 50 ਸ਼ਿਪਸ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 2022 ਤਕ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਵਿਕਰਾਂਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ‘ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ’ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨੇ 2026 ਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਝੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ’ਚ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
‘ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ’‘ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ’
NEXT STORY 
