ਲਿਬਨਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਅਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਅਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦ ੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 135 ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚੋਂ 108 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28 ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਸਤਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸੂਬੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ।
ਓਧਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਦਿਉ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਓਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੋਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਵਿੰਡ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਲਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ?
NEXT STORY 
