ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੰਨ 2016-17 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਅਾਂ ’ਚ 54.81 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆ ਗਏ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 2.63 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਬੂਆ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼’ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
