ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ, ‘‘2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,411 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10,491 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 18,134 ਮਾਮਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ।’’
‘‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 59,55,907 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 4.13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।’’
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ।’’
ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਹਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੁੰਦ੍ਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :
‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕੇ।’’
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 365 ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਖਮ ’ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘12 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ... ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਹੋਣਗੇ... ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਵੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
NEXT STORY 
