ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1987 ’ਚ ਕਾਸ਼ੀਰਾਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਬੇਟੀ ਵਿਜਿਆ ਮਨੋਹਰ ਆਰਬਟ ਤੋਂ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਨ. ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ‘ਧੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ’ਚ ‘ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2007’ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2017 ’ਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਸਾਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨਾਰਮਸ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਕਟ 2017’ (ਪ੍ਰਣਾਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫੀਸਦੀ) ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ’ਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪੇਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ’ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10,000 (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ
NEXT STORY 
