ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
* 1977 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ’ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਚ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1994 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਘੂਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹਾਂ।’’
* ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ।
* ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਇਕ 69 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
* ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 90 ਸਾਲਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਧਰਾ ਨਿਵਾਸੀ 102 ਸਾਲਾ ਦੁਲੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਅਖੀਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਬੱਘੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਜੇ-ਗਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤਖਤੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਥਾਰਾ ਫੂਫਾ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।’’
* ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਬਾਦਾਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ‘ਗਵਾਹ’ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ‘ਡੈੱਥ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ।
* ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ 16 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਡਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ‘ਖੇਲਾਈ’ ਨੇ ਧਨਘਟਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ‘ਖੇਲਾਈ’ ਦਾ ‘ਫੇਰਾਈ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 2016 ’ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਫੇਰਾਈ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਖੇਲਾਈ’ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ।
– ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬੰਦੂਕਵਾਦ’ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ
NEXT STORY 
