ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਜੇਲਾਂ ਅਾਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 131 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭਰੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ। 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਾਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ’ਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਹਰੇਕ 4 ਕੈਦੀਅਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚਿੱਤ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਅਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਅਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜੇਲਾਂ ’ਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 59.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 4.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1956 ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ ਲਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਅਾਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 27 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ‘‘ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’
‘ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਆਇਕ ਅਕਾਦਮੀ’ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਾਫ ਜਿਊਰਿਸਟਸ’ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਅਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
