ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ 500-500 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਿਦਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
* 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦੀ ‘ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਰਕਟ ਪੀਠ’ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ’ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੁਟੀਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੱਥ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ (4.6 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਠੱਗ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ’ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗਏ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਈ. ਡੀ. ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਖਤ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
NEXT STORY 
