ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਥੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 2012 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਥੇ 5.12 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 2.26 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।'' ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' (ਐੱਚ. ਆਰ. ਡਬਲਯੂ.) ਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਡ੍ਰੀਮਸ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ : ਅਟੈਕਸ ਆਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' (ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਗਏ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ) ਹੈ, ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ 2011 ਦਾ ਸਾਲ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਲ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
NEXT STORY