ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (36 ਫੀਸਦੀ) ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 59806 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (25000) ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9782), ਪਟਿਆਲਾ (5000), ਮੋਹਾਲੀ (1000), ਪਠਾਨਕੋਟ (500), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (492), ਮੋਗਾ (400), ਫਗਵਾੜਾ (167) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 17465 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 15-20 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭਗ 700-800 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਭਗ ਲਾਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਰੂਐਲਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
NEXT STORY