ਅਜੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਦਰ-ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2024 ’ਚ 47ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੋਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧੜਾਧੜ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ : 21 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ‘ਟਰੰਪ ਟੈਰਰ ਟੈਰਿਫ’ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ, ਨਹਿਰ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਭਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ’ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਨੇਰੇੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਆਈਸ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਗੈਸ 28.4 ਫੀਸਦੀ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ 20.7 ਫੀਸਦੀ, ਐਨਰਜੀ 17.9 ਫੀਸਦੀ, ਬੀਫ ਅਤੇ ਵੀਲ 14.8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ’ ਅਤੇ ਸਿਏਨਾ ਕਾਲਜ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 63 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਰਾਹੀ-ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾ ਤੰਗ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਝੂਠ : ਟਰੰਪ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 21 ਝੂਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1949 ਵਿਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਠੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੀਫਨ ਸੈਲਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਉਂਨਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ 60 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ 71 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ 15.2 ਬਿਲੀਅਨ, ਵਸਤੂ ਨੁਕਸਾਨ 11.9 ਬਿਲੀਅਨ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ 41.2 ਬਿਲੀਅਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੀ ਖੱਡ : ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਚਿੜਚਿੜੇ, ਬਹਿਕੇ-ਬਹਿਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ, ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਭੇਜਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਾਰਨ, ਪੋਪ ਲੀਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਰਧ ਪਾਗਲਪਣ ਅਧੀਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਯੂਥ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 57 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੀ ਮਚੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ : ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ : ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਡਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਅਧੀਨ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 82 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
ਖੋਜਕਾਰ ਰੈਚਲ ਜਨਫਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਵੰਬਰ 2026 ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ?
NEXT STORY 
