ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੀ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 15 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜੇਲ ਦਾ ਖੇਲ’ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਓੜੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਰਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ’ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 500 ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 499 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ, ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲਕਸ਼ਮੀਰ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ 14,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 28,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਹੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਸਵੈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਤਸਵੀਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
NEXT STORY 
