ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ADR) ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 699 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਖਰ (ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 324 ਨੇ ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 322 ’ਚੋਂ 126 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 84 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 104 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 259.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (248.85 ਕਰੋੜ), ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (130.90 ਕਰੋੜ), ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ (115.63 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਧਨਵਤੀ ਚੰਦੇਲਾ (109.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ, 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 5 ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2020 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਤਰੇ
NEXT STORY 
