ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਕੋਟਾ ਭਾਵ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ। 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ.ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2600 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੀਬ 950 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 600 ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟੇ ’ਚ ਕੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਟ, ਯਾਦਵ, ਮਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਸੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ
NEXT STORY 
