ਪੂਨਮ
ਆਸਾਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਤੇਜਿਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਲੀਵੇਦੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ-14 ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਮਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਏਗਾ
ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ’ਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ 2014 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਸ 1951 ਤੋਂ 1971 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1985 ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਹ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ
ਆਸਾਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ 1983 ਦੇ ਮੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੁੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈੈ, ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(pk@infapublications.com)
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
NEXT STORY