ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਕਲਿੱਪ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਗਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਜੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨਚਲੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਨਚਲਾ ਹੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਮਨਚਲੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਮੰਡ ’ਚ ਚੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਪੁਲਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਲਝਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਸਕ੍ਰਿਪਟੇਡ ਵੀਡੀਓ’ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ-ਹਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਜਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 9 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ’ ਗੁੱਸੇ ’ਚ
NEXT STORY 
