13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
*4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ‘ਬਾਬੂਭਾਈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ’ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਬਾਬੂਭਾਈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ’ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਚਲੀ ਗਈ।
‘ਬਾਬੂਭਾਈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ’ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਾਬੂਭਾਈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
*5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਵੀ. ਕੇ. ਦੱਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਨੇਸ਼ ਗਰਗ’ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
*1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਲਖਨਊ’ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਲਖਨਊ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਇੰਦਰਦੇਵ ਸਿੰਘ’ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ, 2002 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ’ ਉਰਫ਼ ‘ਕਾਲੀਆ’, ‘ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਯਾਦਵ’ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਮੰਨਾਲਾਲ’, ‘ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਛੋਟੇਲਾਲ’ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
*19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (1 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 1 ਚਪੜਾਸੀ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
*25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਸੁਣਵਾਈ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ 22 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 70 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਲਤਵੀ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 4 ’ਚੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
*1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਪਾਏ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
— ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਫ਼ਲੂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
NEXT STORY 
