ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ-7.8 ਫੀਸਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਢੋਲ-ਧਮੱਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਆਖਿਰ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ-ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਡਰ ’ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦਾ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਖਪਤ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ’ਚ-ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੇ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਠਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇਹ ਸਟੀਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ.’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁੜ-ਵੰਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ‘ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਸਲੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਾਰਜਸਥਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ
NEXT STORY 
