ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇਬ ’ਚ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਈਂ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ’ਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖੀ? ਉਸ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਨਿਯਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦੁਲਾਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਰਾਊਜ਼ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ 3 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਫਸੇ ਸਨ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 61 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਕੋਟਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਈ।
ਇਹੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਸਤੂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤਰੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨਿਰੀਖਣ ’ਚ ਢਿੱਲ।
ਇਹੀ ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਮੌਤ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਸਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਨ, ਚੌੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਗਲੀ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਗਾਹਕ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀ. ਜੀ. ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ।
ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ।
-ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ
7.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ?
NEXT STORY 
