ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ, ਜੋਸ਼ ਫੇਲਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਖ਼ਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਇਕ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ -ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਮਈ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਤੱਕ, ਔਖਾ ਦੌਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ‘ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਵਿਚ 31.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਖ਼ਰ ਟਿਕੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬੈਡ ਡੈਬਟ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (ਫਿਸਕਲ ਸਪੇਸ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.+ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ. ਏ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟ (ਕੰਟਰੀ ਸੀਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਏ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਏ’ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਰੁਕਿਅਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਨ ਰੇਸ਼ੋ) ਦੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ 2026 ਵਿਚ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਿਮਾਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਅਾਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 66.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੀ - 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ - ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਵਧਿਆ। ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ : ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਨਾਊਟੀ ਗੱਲ।
-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ
( ਸੌਰਭ ਗਰਗ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ)
ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੌਸ ਔਰਤਾਂ
NEXT STORY 
