ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ:1. ਘਰ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? 2. ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 3.ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਾਂ ਬੌਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 91.6 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 90.5 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬੌਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਾਸਾਮ ’ਚ 93.5, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 83.2, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 84.4, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 96.54, ਗੋਆ ’ਚ 89.26, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 94.37, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 90.5, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 93.78, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 94.56, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 86.2, ਕੇਰਲ ’ਚ 93.58, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 91.96, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 91.72, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 90.7, ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ 89.85, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 93.27, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 90.6, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 91.76, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 88.87, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 96.7 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ 88.70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪੱਛੜਿਆ, ਪੱਛੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬੰਧਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਤੇ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ’ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਕ੍ਰੀਮ, ਪਾਊਡਰ, ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰ, ਤੌਲੀਏ ਫਟ ਗਏ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਰ, ਤਿਉਹਾਰ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਉਤਸਵ ’ਚ ਕੌਣ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਣ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
-ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
NEXT STORY 
