ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ! ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ : ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਿਵਾਏ, ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਧਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਲੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ (12 ਲੱਖ) ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 1.75 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੜ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਲਕਾ 7 ਤੋਂ 10,000 ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਸਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ?
ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਆਏ ਬਚਾਅ ’ਚ : ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਲੜੇਗਾ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਤੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਭੋਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਓਧਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ‘ਕੁਰਸੀ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ?
... ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ : ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
NEXT STORY 
