ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।’ ਅੈਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ। ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਬੇਆਬਾਦ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1974 ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਚੌਕਸੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ’
NEXT STORY 
