ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਗ ’ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ। ਉੱਥੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤਲਖੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਨਿਧੜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਓਲੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਿਸਟਰੀ ਆਪਸ ’ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਐੱਲਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਓਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਓਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਹੱਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਰਵਸਾਂਝੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 75 ਸਾਲਾ ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਦੇਲਧੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਂਝ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
