ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗੌਰਵਮਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2003 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1997 ’ਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ 83.6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 36 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ 55 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 22 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੱਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 61,824 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 81,433 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ’ਚ 3,918 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਹੈਰੋਇਨ, 991 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਅਫ਼ੀਮ, 47 ਟਨ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ, 1,416 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਗਾਂਜਾ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ , ਫਾਇਨਾਂਸਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਡਰੱਗ-ਫ਼੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ 2029’ ਰੋਡਮੈਪ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 272 ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 4 ਵਿਆਪਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਰਾਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ, ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਿਆਂ , ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਫਾਇਨਾਂਸਰ, ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ., ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।
—ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
(ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
