ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੀ ਲੋਕ-ਰੁਚੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਅਆਸਤ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆਤਮਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਵਾਹਟ, ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੁੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੌੜੇਪਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਸ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ-ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚਲਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ’ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ?
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੁਆਰਥ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕੇ- ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ)
‘ਜੈੱਨ ਜੀ’ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
