ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਹੈ। ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਵੀ. ਜੀ. ਰੋ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟੀਨਲ ਕੁਈ ਵਾਈਵ’ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਕਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
–ਧਾਰਾ 324 ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
–ਧਾਰਾ 326 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ : ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ (ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ :
–ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ’ਚ 01.01.2003 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। (ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਰੂਆ (1985) ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਹੁਸੈਨ (1995) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
–ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ERO/AERO ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ... ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ERO ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 24(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
–ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (‘ਇਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂਚ’ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 47,00,000 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹਰ 100 ਬਾਲਗਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ : ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਹਾਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ :
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ : ਮੌਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ-63.66 ਲੱਖ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ-27.16 ਲੱਖ
ਕੁੱਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ-90.83 ਲੱਖ
ਐਡਹਾਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ-25 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ)
–ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ (14 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ)-6,581
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਾਂ-4,043
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਫੀਸਦੀ-61.43
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ (61.43 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ (47,00,000) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 28,87,210 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ?
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ!
NEXT STORY 
