ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਲਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਲਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ? 11 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਪਹਿਲਾ, ‘ਕੈਚ-ਨਿਊਟਰ-ਵੈਕਸੀਨ-ਐਂਡ-ਰਿਲੀਜ਼’ (ਸੀ. ਐੱਨ. ਵੀ. ਆਰ.) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਦੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ’ (ਏ. ਬੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (2021 ਅਤੇ 2024) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 931 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (ਕੁੱਲ 68.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ-ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਭੋਜਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਫਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ! ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ‘ਪੈੱਟ-ਲਾਅ’ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2018-2023) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਡਾਗ ਲਵਰਜ਼’ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ)
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
NEXT STORY 
