ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ‘ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵ ‘ਸਿਰ’) ਨਾ ਦੀ ਸਿਰਫਿਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ‘ਡੂੰਘਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ’ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜੋ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ’ਚ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ‘ਸਿਰ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 7.9 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ।
ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਟੋ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਭ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਸ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ (ਦੋ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ), ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਫੋਟੋ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਨਤਾ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ (ਕੌਣ ਜਾਣੇ 100 ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਰਫਿਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ : ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
NEXT STORY 
