ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਖਿਰ 130ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹੇ ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹੇ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 1998 ’ਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (2010) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਪਈ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ’ਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2000 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ‘ਜੇਲ-ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 130ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2013 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ। ਇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਟ ’ਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਕੂੜੇਦਾਨ’ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ
NEXT STORY 
