ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਸੌਟੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੀਏ, ਹਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ।
ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 1972 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 1983 ’ਚ ਆਸਾਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 1987 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 1992 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਨੇ ਭਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 57 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (48 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ) ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਰਾਮ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਪਨਵੇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 85,211 ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੰਦਰਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 2024 ’ਚ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਵਧੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਗਿਣੀ- ਮਿੱਥੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।
–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ : ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ!
NEXT STORY 
