ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 16 ਨੌ-ਨਿਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 32 ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ, ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ, ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1990 ’ਚ ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਓਸਾਮਾ ਸ਼ਹਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੀ 2021 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰੰਜਿਤਾ ਰੰਜਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ-ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਜੇ. ਡੀ .ਯੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1994 ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਈਆ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਾਰਸਵਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਕ ਧੀ ਮੀਸਾ ਯਾਦਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਜਵਾਈ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਬਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਬੀ. ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਲਲਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। 1990 ਤੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। 2023 ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 1990 ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਏ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦਵ, ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਂਝੀ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਭਰੇ।
2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਹੈ।
-ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਵਸਥਾ
NEXT STORY 
